Saturday, April 12, 2014

त्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा पैरवी किये जाने पर डा0 लेनिन के ऊपर उलटे कार्यवाही का नोटिस देने और पीड़ित के ऊपर पुलिस द्वारा दबाव बनाकर गलत बयान दर्ज कराने के सन्दर्भ में |

सेवा में,                                                                                               12 अप्रैल, 2014

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली | 


विषय : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा पैरवी किये जाने पर डा0 लेनिन के ऊपर उलटे कार्यवाही का नोटिस देने और पीड़ित के ऊपर पुलिस द्वारा दबाव बनाकर गलत बयान दर्ज कराने के सन्दर्भ में |


महोदय,

      आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा 2 अक्टूबर, 2013 को उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़, थाना देहलीगेट में एक युवक के घर नशीला पदार्थ पिलाकर लाखो की चोरी व बृद्ध महिला की ह्त्या के सम्बंधित प्रकरण को पुलिस को अवगत कराने के बाद भी ठोस कार्यवाही न होने के सन्दर्भ में शिकायत की गयी थी |

      यह शिकायत पीड़ित अब्दुल जमील पुत्र स्व0 अब्दुल कलीम निवासी उत्तर प्रदेश, जिला अलीगढ़, थाना शाहजमाल के गली न0 3 तेलीपाड़ा के द्वारा दिए गए लिखित बयान के आधार पर किया गया था | खुद पीड़ित ने अपना बयान लिखकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, डी0जी0पी0, लखनऊ, डी0आई0जी0, अलीगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को शिकायत रजिस्टर्ड डाक द्वारा किया है | इसके साथ ही एक हाथ से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखे बयान को भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया था | लेकिन पुलिस ने कोइ कार्यवाही नहीं की |

      क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जनपद अलीगढ़ द्वारा मुझे नोटिस देना और पीड़ित का यह बयान दर्ज करना कि उसने कोइ शिकायत नहीं की और मैंने अपने से यह शिकायत की है | मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस मामले को दबाने और मुझे झूठे केस में फ़साने का प्रयास कर रही है | इसके साथ ही पीड़ित पर भी अवश्य मानसिक या शारीरिक रूप से दबाव बनाकर उससे भी झूठा बयान ले लिया है | यदि पीड़ित ने मुझ तक ये तमाम साक्ष्य नहीं पहुचाया होता तो इतने साक्ष्य मेरे द्वारा देना संभव नहीं होता |

      अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता को मानसिक रूप से परेशान करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध केस दर्ज कर न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करे |

संलग्नक :

1.      दिनांक 7 मई, 2013 का पीड़ित जमील द्वारा दिए गए बयान की प्रति |

2.      दिनांक 1 मई, 2013 को दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" में छपी खबर की प्रति |

3.      अज्ञात व्यक्ति द्वारा दी गयी लिखित धमकी की प्रति |

4.      पीड़ित जमाल द्वारा रजिस्टर्ड डाक से की गयी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, डी0जी0पी0, लखनऊ, डी0आई0जी0, अलीगढ़ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को शिकायत की प्रति | 

5.      दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 को मेरे द्वारा भेजा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को भेजे गए पत्र की प्रति |

6.      कार्यालय क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जनपद द्वारा पत्रांक एटी/सीओप्र/मा0प्र0/03/14 द्वारा मुझे भेजी गयी नोटिस की प्रति |

7.      FIR की प्रति |

 

भवदीय

डा0 लेनिन रघुवंशी

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिति

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599333

Wednesday, April 9, 2014

सेवा में,                              9 अप्रैल, 2014

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,

नई दिल्ली |


विषय : उत्तर प्रदेश के वरनसे जिले में पुलिस वालो को अवैध पैसा देने का विरोध करने पर पुलिस वालो द्वारा जीप ड्राईवर को सरे राह बुरी तरह मार पीट कर घायल करने के सम्बन्ध में |


महोदय,      

आपका ध्यान 9 अप्रैल, 2014 को छपे दैनिक समाचार पत्र " जनसंदेश टाइम्स" के इस खबर "सिपाहियों ने ड्राईवर को बेरहमी से पीटा" की और आकृष्ट कराना चाहता हूँ | जिसमे पुलिस वालो के अवैध धन उगाही का विरोध कर रहे जीप ड्राईवर को पुलिस वालो ने सरे राह बेरहमी से मार पीट कर घायल कर दिया | ऐसी घटना वाराणसी में आये दिन कई चौराहों पर देखने को मिलती है |

      अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषी पुलिस वालो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आदेश देते हुए घायल को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करे |

संलग्नक :


1.      9 अप्रैल, 2014 को छपे दैनिक समाचार पत्र " जनसंदेश टाइम्स" की छाया प्रति |

 

भवदीय

डा0 लेनिन रघुवंशी

महासचिव

मानवाधिकार जननिगरानी समिति

सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी

+91-9935599333

Monday, April 7, 2014

Urgent

To,
The Chairperson                                       
National Human Rights Commission,
New Delhi.                                                         

Dear Sir,

I want to bring your kind attention towards the news link: http://indiatoday.intoday.in/story/delhi-children-malnourished-child-rights-and-you-breastfed-nutrition/1/352583.html of "Mail Today'' News agency on 03 April 2014, New Delhi edition regarding "Over a third of Delhi children malnourished, reveals survey'' (news clipping file annexed).
Neetu Chandra   |   Mail Today  |   New Delhi, April 3, 2014 | UPDATED 09:34 IST

Delhi's appalling state of malnutrition is a matter of concern. At least 36 per cent of infants were found to be malnourished, a survey said.
A study conducted by Child Rights and You (CRY) and Alliance for People's rights (APR) have painted a gloomy picture of nutritional status of children in the national capital.
The report found that at least 36 per cent of children were malnourished and the overall malnutrition among girl kids (38 per cent) was higher than the boys (34 per cent). Out of total malnourished children, 33 per cent children are in Severely Acute Malnutrition (SAM) category and 67 per cent were found to be moderately malnourished (MAM). Most of the undernourished kids were not exclusively breast fed, less breastfed or were initiated supplementary nutrition at a much later period.
The report aimed at exploring the extent of malnutrition and nutritional deficiencies among the age-group of 0-5 years of children in urban Delhi and analyse the causative factors of its existence. Based on CRY partner's primary data generated in December 2013, 3650 children (1863 boys, 1787 girls) were covered under growth monitoring process in urban slum areas of Delhi.
"The fast pace of urbanisation poses a significant challenge to children living in urban slums. Especially newborns and infants whose health entirely depends on the availability of the mother to breastfeed, the ability of the care taker and household to provide nutritious meals, the quality of the public healthcare system and overall community support," Jaya Singh, associate GM, CRY, said.
"The analysis of our report suggests that there is an urgent need to strengthen government mechanisms and to ensure access to these services to curb the ever growing menace of malnutrition," she said. Overall malnutrition was higher in North-West district - 51 per cent. At least 56 per cent girl children out of total (0-5 year) children were found to be malnourished. There is highest percentage of SAM children in South-West district. 16 per cent out of total 0-5 year children were found to be SAM. 
Therefore it is kind request please take appropriate action at earliest.

 
Thanking You,

Sincerely Yours,

Mrs. Shruti Nagvanshi
Managing Trustee
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights/Jan Mitra Nyas
An Initiative of JMN
SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi
Mobile No: +91-9935599330
Email: pvchr.india@gmail.com, pvchr@rediffmail.com
-----------------------------------------
Please Visit :-
www.pvchr.asia, www.pvchr.net
www.testimonialtherapy.org
www.detentionwatch.blogspot.in

Urgent petition on Murder of 12 Year old child Din Moammad.




 To,
The Chairperson                                       
National Human Rights Commission,
New Delhi.                                                         

Dear Sir,

I want to bring your kind attention towards the news paper link: "Jansandesh Times" on 06 April 2014, Allahabad edition regarding "Din Mohammad ki Maut ka rahasy barkarar" (news clipping file annexed).
Therefore it is kind request please take appropriate action at earliest.

 
Thanking You,

Sincerely Yours,

Mrs. Shruti Nagvanshi
Managing Trustee
Peoples' Vigilance Committee on Human Rights/Jan Mitra Nyas
An Initiative of JMN
SA 4/2 A Daulatpur, Varanasi
Mobile No: +91-9935599330
Email: pvchr.india@gmail.com, pvchr@rediffmail.com
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www.detentionwatch.blogspot.







3 Lakh Compensation to survivor of Jamnagar, Gujarat on interventione of PVCHR.